Jharkhand News: डीजीपी व झारखंड सरकार के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका पर सोच-विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला 

Jharkhand: डीजीपी व झारखंड सरकार के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका पर सोच-विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला 

CJI एनवी रमण की पीठ को वरिष्ठ वील सिद्धाथ लूथरा ने बताया कि इस मामले को पिछले साल सितंबर में सूचीपत्रित करने का आदेश दिया गया था लेकिन अब तक इस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के दिन झारखंड सरकार व डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीपत्रित करने पर विचार को सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवा मुक्त (Retired) होने के बाद भी पद संभाल रहे हैं। 

CJI एनवी रमण की पीठ को वरिष्ठ वील सिद्धाथ लूथरा ने बताया कि इस मामले को पिछले साल सितंबर में ही सूचीपत्रित करने का आदेश दिया गया था लेकिन अब तक इस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इस पर पीठ ने कहा, हमारे पास इस मामले की फाइल भेजिये, हम देखते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही  14 जुलाई को राज्य सरकार, उसके शीर्ष अधिकारियों और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के खिलाफ अपने फैसले के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था। बाद में सिन्हा को भी इस मामले में वादी बनाया था। याचिकाकर्ता(petitioner) राजेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। 

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